नई दिल्ली :- भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां पर आदि से ज्यादा आबादी खेती से अपना गुजारा करती है। किसानों की सहायता के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार ने काफी सारी योजनाएं चलाई है। इतना ही नहीं किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके इसके लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किया जा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने किसानों द्वारा की गई सरसों की खेती की न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित किया है। साथ ही इस बार सरकार ने सरसों की खरीद सीमा में भी वृद्धि की है। आईए जानते हैं क्या है इस बार सरसों की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य।
क्या है सरसों का नया समर्थन मूल्य और खरीद सीमा
इस बार राजस्थान सरकार ने सरसों के समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीद सीमा को 25 से बढ़ाकर 40 क्विंटल प्रति किसान कर दिया है। यानी अब किसान 40 क्विंटल तक सरसों की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार को दे सकते हैं। वही इस बार सरकार ने सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5 हजार 950 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
कब होगी सरसों की खरीद शुरू
इस साल राजस्थान में सरसों की खरीद 10 अप्रैल से शुरू की जाएगी। इस बार राजस्थान में सरसों का उत्पादन लगभग 62 लाख मैट्रिक टन होने की संभावना है। जो किसान अपनी सरसों की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचना चाहते हैं उन्हें पंजीयन ईमित्र केंद्र से अपना पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही किसानों की सरसों की फसल की खरीद शुरू होगी। इस बार सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद बायोमेट्रिक अभिप्रमाणन के आधार पर की जाएगी। राजस्थान सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए राजफैड में कॉल सेंटर 18001806001 स्थापित किया है। जो भी किसान भाई सरसों की फसल से जुड़ी जानकारी हासिल करना चाहते हैं वह दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
